PMGDISHA के लाभार्थी

कमर जन सुविधा केंद्र कटिया कम्मू शाहजहांपुर प्रमाण पत्र वितरण समारोह

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कमर जन सुविधा केंद्र कटिया कम्मू शाहजहांपुर प्रमाण पत्र वितरण समारोह

प्रमाण पत्र वितरण समारोह

जनपद शाहजहांपुर ब्लाक भावलखेडा के ग्राम कटिया कम्मू में कमर jan सुविधा केंद्र पर ग्रामीणों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सुचना प्रोधोगिकी मंत्रालय (MeitY) भारत सरकार की योजना “प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी दिशा)“ के अन्तर्गत “डिजिटल साक्षरता की अधिमूल्यन” का औपबंधिक प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम सीएससी जिला प्रबंधक, सहायक ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान तथा गाँव के अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया गया

कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी शेर मोहम्मद ने बताया की हमारे केंद्र से ग्रामीणों की डिजिटल लेनदेन तथा कंप्यूटर की बेसिक जानकारी जैसे भीम एप , दिजीपी, एइपीएस, दिजिलोकार, इकेवाइसी, ई मेल, सोशल मीडिया, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आदि के बारे में 20 घंटे सिखाया एवं जानकारी दी गयी अभी तक गाँव के 42 लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया जा चुका है 71  लोगों ने सीखने के लिए पंजीकरण करा लिया है गाँव के लोग बड़ी संख्या में उत्साह के साथ डिजिटल जानकारी सीखने के लिए निवेदन करते हैं लेकिन पुरे गाँव के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति के हिसाब से 250 लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने का मौका भारत सरकार ने दिया है

कार्यक्रम में सीएससी से जिला प्र

तौफीक खां को प्रमाण पत्र देते हुये

बंधक ने ग्रामीणों को बताया की पीएमजीदिशा भारत सरकार की योजना है इसमें लाभार्थी निशुल्क योजना लाभ ले सकते हैं एवं VLE सोसाइटी के टीम लीडर अमर सिंह ( देवेन्द्र यादव ) ने बताया की ग्रामीण क्षेत्र के 14 से 60 साल का पुरुष या महिला एक परिवार से एक व्यक्ति मुफ्त में डिजिटल लेनदेन एवं कंप्यूटर सम्बन्धी जानकारी को 20 घंटे अधिकतम 10 दिन सिखाया जाता है यह बहुत अच्छी योजना है सभी लोग अपने परिवार से एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर जरूर बनायें

कार्यक्रम के सहायक ग्राम विकास अधिकारी ने बताया की भारत सरकार ने प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को निशुल्क साक्षर करने के लिए ग्राम कटिया कम्मू का जिम्मा श्री शेर मोहम्मद खान को दिया गया और मैं आशा करता हूँ की गाँव के 250 ग्रामवासियों को सफलतापूर्वक सिखायेंगे डिजिटल इंडिया के मिशन को पूर्ण करेंगे सभी ग्राम वाशियों से अनुरोध है वह इस योजना का लाभ उठायें

कार्यक्रम में ग्राम प्रधान श्री बब्बन खान, मो उमर खान, अख़लाक़ खान, डॉ तौफीक खान, ने विचार प्रकट किये तथा तौहीद खान, विजय शर्मा, अनूप कुमार, तौफीक खान, सग्गन खान आदि को प्रमाण पत्र वितरण किये गये

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कमर जन सुव‍िधा केन्‍द्र द्वारा आयोजित डिजिटल साक्षरता बैठक

कमर जन सुव‍िधा केन्‍द्र द्वारा आयोजित डिजिटल साक्षरता बैठक

कमर जन सुव‍िधा केन्‍द्र द्वारा आयोजित डिजिटल साक्षरता बैठक

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CSC ID :- 263292630018

Mob. 9889034537, 9956967963

                                                  Email :- shermohdk571@gmail.com, mohd372@digimail.in

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वि‍भिन्‍न सेवाओं के सेवा शुल्‍क के भुगतान हेेेेतु

अब आप कमर जन सुव‍िधा केन्‍द्र से प्राप्‍त सेवाओं  की फीस कैशलैस माध्‍यम से भी कर सकते है
आप न‍िम्‍न प्रकार से भुगतान कर सकते है
1- भीम मोबाइल एप द्वारा -9889066680@upi
2-एटीएम/नेटबैैैैक‍िंंग/डेबटि कार्ड द्वारा भुगतान - 
Payment Online Link
Click Here
( https://pmny.in/QIiJXK1zmQQy )

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कमर जन सुवधिा केन्‍द्र कटिया कम्‍मू : सेवाएं kamar jan suvidha kendra

कमर जन सुवधिा केन्‍द्र कटिया कम्‍मू : सेवाएं

कमर जन सुवधिा केन्‍द्र कटिया कम्‍मू में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र एंव जन्‍म, मृत्‍यु प्रमाण्‍ण पत्र, पैन कार्ड, सभी प्रकार की पेंशन के आनलाइन आवेदन किये जाते हैं तथा रिजूम, बायोडाटा,  ईमेल एंव बैंकिंग लेन देन आदि की सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र को दी जाती है बैंक की सेवाओं में सीनियर सिटीजन को वरीयता दी जाती है kamar jan suvidha kendr 

 भारत सरकार के अल्‍पसंख्‍यक कल्याण मंत्रालय दी जाने वाली छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन किये जाते हैं तथा छात्रवृत्ति आने पर निकासी की सुविधा दी जाती है

 kamar jan suvidha kendra  डिजी-पे सुनिश्चित करता है भारत के हर कोने में वित्तीय सेवाएं

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने आधार पर सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) शुरू करने के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से समझौता किया है जहां सीएससी व्यवसाय संवाददाता के रूप में अभिनय कर रहा है। इस भुगतान प्रणाली को डिजी-पे के रूप में जाना जाता है। यह प्रणाली यूआईडीएआई की आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग करते हुए किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार की संस्था / संस्था के एनआरईजीए, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, विकलांग, पुरानी आयु पेंशन आदि जैसे सरकारी अधिकारों के वितरण की सुविधा प्रदान करती है।
इस सेवा के शुभारंभ के बाद 1 लाख से अधिक वीएलई ने इस सेवा को प्रस्तुत करने के लिए पंजीकरण कराया है और विभिन्न सरकारी एजेंसियों और न्यूयार्क टाइम्स, द इकोनोमिस्ट जैसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों से प्रशंसा मिली है। कई राज्य सरकारों ने डिजी-पे का इस्तेमाल करते हुए सीएससी के माध्यम से अपने लाभार्थियों को पेंशन वितरित करने के लिए डिजी-पे शुरू किया है।

डिजी-पे के शुभारंभ के बाद से इसमें 1324.15 करोड़ रुपये और 1.87 करोड़ रुपये के सफल लेनदेन की परिकल्पना की गई है। लॉन्च होने के बाद से हर महीने औसतन 50% के साथ विकास देखा गया है जो पूरे देश में वीएलए द्वारा अपनी स्वीकृति और उपयोग को साबित करता है। Kamar jan suvidha kendra 

डिजी-पे निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:

1. नकद निकासी

2. नकद जमा

3. बैलेंस पूछताछ

4. आधार वेतन

5. आधार सीडिंग (पार्टनर बैंकों के साथ)

     Kamar jan suvidha kendr ग्रामीण क्षेत्रों में टेली-हेल्थ कियोस्क निदान और परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं    ग्रामीण केंद्र  क्षेत्रों में जहां प्राथमिक देखभाल चिकित्सक तक पहुंच सीमित या अनुपलब्ध है। इन क्लीनिकों को प्रशिक्षित तकनीशियनों द्वारा तैयार किया जाता है जो बीपी, ईसीजी, एसपीओ 2, ब्लड शुगर आदि जैसे बुनियादी नैदानिक परीक्षणों का संचालन करते हैं और तुरंत हमारे टेली-मेडिसिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थित एक सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर से जुड़ते हैं। पोस्ट परामर्श, यदि किसी को रोगी को भेजा जाता है तो दवा के पर्चे। रोगी की सहमति पर दवाखाना स्थानीय रूप से स्थानीय दवाओं के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है और मरीज फार्मेसी से दवाएं उठा सकते हैं। यदि सामान्य चिकित्सक को लगता है कि एक माध्यमिक विशेषज्ञ से परामर्श करने की जरूरत है, तो एक नियुक्ति मंच के माध्यम से निर्धारित की जाती है और रोगी को तिथि और समय के बारे में सूचित किया जाता है, जो आमतौर पर अगले 48 घंटों के भीतर है। किसी भी महत्वपूर्ण देखभाल वाले रोगियों को हमारे आसपास के अस्पतालों के नेटवर्क में भेजा जाता है।

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INTRODUCTION

कमर जन सुुुुव‍िधा केन्‍द्र कटिया कम्‍मू : परिचय

• कमर जन सुवधिा केन्‍द्र कटिया कम्‍मू भारत के राज्‍य उत्‍तर प्रदेश के रोहिलखंड डिवीजन के जिला शाहजहांपुर ब्‍लाक भावलखेड़ा में स्थित है। यह दिसम्‍बर 2012  में स्थापित किया गया था। यह (माईटी) भारत सरकार के ई-गवर्नेन्‍स द्वारा अधिकृत है
  

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