CSC PM Kisan E-KYC Marpho Device Driver Download Kyc Using Fingerprint

 

CSC Pm Kisan e KYC Capture Biometric for PM Kisan e KYC Using CSC Login

CSC PM Kisan E-KYC दोस्तों अगर आप एक आम किसान है और आपके आधार में मोबाइल नम्बर लिंक ना होने के करन आपको अपना PM Kisan ekyc Online  करने में परेशानी आ रही है! या आप एक CSC Vle है और आपको Pm Kisan Ekyc using CSC / PM Kisan Ekyc Without OTP करने में समस्या आ रही है! 

CSC PM Kisan e KYC Process

• First of All Visit – https://pmkisan.gov.in/CSC/Home.aspx
• Login Using CSC ID & Password
• Click On OTP/Biometric Aadhaar Authentication
• Enter Aadhaar Number Then Click on Search
• Enter Any Mobile Number
• Now Click on GET OTP
• Enter OTP and Click on Submit
• Now Click on “Capture for pm Kisan ekyc”
•  Click On Submit
• Your CSC Pm Kisan ekyc using Biometric Has Been Completed

PM Kisan ekyc Marpho Device Driver

Morpho Device Driver Download for pm kisan ekyc: Click Here 

CSC Pm Kisan ekyc Detailed Process

First of All Visit – https://pmkisan.gov.in/CSC/Home.aspx

Log in using Your CSC Digital Seva Portal Id & password

Click On OTP/Biometric Aadhaar Authentication

Enter Aadhaar Number Then Click on Search

Now Click on GET OTP & Enter OTP and Click on Submit

Enter OTP and Click on Submit

Now Click on “Capture for pm Kisan ekyc”

After Submit Your CSC Pm Kisan ekyc using Biometric will be Completed

PM Kisan e kyc Record Not Found | Pm Kisan e kyc Invalid OTP | KYC Without OTP

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PM Kisan e kyc Record Not Found & Invalid OTP Problem Solution:PM Kisan e kyc Record Not Found Problem Solution

Pm Kisan सम्मान निधि योजना के भीतर किसान भाइयों को वार्षिक 6000 रुपए 2000 रुपए की तीन किस्तों में दिए जाते है! लेकिन सरकार की तरफ़ से PM Kisan की 13th किस्त का भुगतान प्राप्त करने के लिए अपना PM Kisan Ekyc करवाना ज़रूरी कर दिया गया है! 

लेकिन इसके लिए PM Kisan e kyc Process में लोगों को Pm Kisan e kyc record not found problem आ रही है! 

 प्रिय कमर जन सुविधा केन्द्र के पाठको हमारे द्वारा सभी जानकारी विभिन्न सम्बिन्धित योजना की आधिकारिक वेबसाइड तथा समाचार पत्रो से एकत्रित की जाती है। इन्ही सभी स्त्रोतो के माध्यम से हम आपको लोगो को सभी राज्य तथा केन्द्र सरकार की योजनाओं के बारे सही प्रकार की जानकारी प्रदान करते है और कमर जन सुविधा केंद्र सदेव यही प्रयास करता है की आपको अपडेटड खबरे और सत्य बात आप तक सबसे पहले पहुंचे योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर एक बार विजिट कर सत्यापन करने की सलाह देते हैं|

 

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E Shram Card Registration & 500 Payment

 

E Shram Card Registration Last Date & 500 Payment Update

• सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के e श्रम कार्ड धारकों को मिलेंगे 500 पर month 31 Dec तक रेजिस्ट्रेशन करवाने पर मिलेगा लाभ
• Last date for eshram Registration – अभी कोई लास्ट डेट घोषित नहीं!

आगामी चार महीनो तक 500 रुपए महीने भरण पोषण भत्ता देगी सरकार

दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी है और आपने अपना ई श्रम कार्ड या फिर श्रमिक कार्ड बनवा रखा है तो ऐसे में दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुळ बहूत अच्छी ख़बर है कि अब आप सभी को आगामी 4 महीने तक यानी कि दिसंबर से मार्च के बीच में पाँच 5 रुपया महीने के हिसाब दो हज़ार रुपये का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा यह पैसा दो किश्तों में आएगा एक हज़ार की दो कि तुम यह पैसा भेजा जाएगा ! ऐसे में यदि आपने यह आपके परिवार में यह आपके आस पास किसी सदस्य ने अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवा रखा है और वह अपना ख़ुद का छोटा मोटा व्यापार करते हैं! या फिर श्रमिक है मज़दूर है मेकैनिक हैं ठेला लगाते हैं या इस तरीक़े की ऐसे किसी भी लोग जिनको आप जानते हैं उनको आप ईश्वर कार्ड बनवाने के बारे में बता सकते हैं ताकि उनको भी इस योजना के बारे में लाभ मिल सके! 

CSC NDUW (National Database of unorganized Workers) eShram Card Registration Process & commission

CSC NDUW Project: NDUW यानी national database of unorganized workers के माध्यम से सरकार पूरे देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग जैसे – छोटे और सीमांत किसान, मछुआरों, पशुपालन में लगे लोग, बीड़ी रोलिंग, लेबलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण श्रमिक, बढ़ई,  ईंट भट्ठों और पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूर, नाइयों, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शा खींचने वाले, ऑटो चालक, घर की नौकरानी, सड़क विक्रेताओं, मनरेगा कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, दूध डालने वाले किसान, प्रवासी मजदूरों और ऐसे तमाम लोग जो किसी बड़ी कम्पनी में काम करने की जगह अपना काम धंधा कर रहे है!

उनका एक नैशनल डेटबेस बनाने के उद्देश्य से NDUW योजना के माध्यम से प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को eshram Card जारी किया जा रहा है! ताकि सरकार के पास पूरे देश में तरह तरह के काम कर रहे लोगों की जानकारी हो और उनकी पहचान कर उनको तमाम तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके!

Requirement Of NDUW Eshram Card (national Database of unorganised Workers

हमारे देश में लगभग 43.7 करोड़ लोग तमाम तरह के छोटे मोटे असंगठित व्यापार अथवा असंगठित क्षेत्र के उद्यम से जुड़े है ! किंतु सरकार के पास ऐसा कोई डेटबेस अथवा इनकी जानकारी ना होने के कारण कायी बार इन लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना बहुत मुसकिल हो जाता है! जैसे की अभी कोरोना संकट के समय सरकार ने सभी मज़दूरों के खाते में 1000 की आर्थिक मदद व मुफ़्त राशन का लाभ देने का घोषणा की! और इसका लाभ बहुत से असंगठित  क्षेत्र से जुड़े या अपना छोटा मोटा रोज़गार करने वाले लोगों को नहीं मिल सका! जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था की सरकार के पास इस बारे में कोई पुख़्ता अकड़ा व जानकारी नहीं थी! की कितने लोग किस रोज़गार के माध्यम से असंगठित क्षेत्र से सम्बंध रखते है!

CSC UNDW eShram Card Apply Link	Click Here
Direct Self Portal eShram Card Apply Link	Click Here

प्रिय कमर जन सुविधा केन्द्र के पाठको हमारे द्वारा सभी जानकारी विभिन्न सम्बिन्धित योजना की आधिकारिक वेबसाइड तथा समाचार पत्रो से एकत्रित की जाती है। इन्ही सभी स्त्रोतो के माध्यम से हम आपको लोगो को सभी राज्य तथा केन्द्र सरकार की योजनाओं के बारे सही प्रकार की जानकारी प्रदान करते है और कमर जन सुविधा केंद्र सदेव यही प्रयास करता है की आपको अपडेटड खबरे और सत्य बात आप तक सबसे पहले पहुंचे योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर एक बार विजिट कर सत्यापन करने की सलाह देते हैं|

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register.eshram.gov.in श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के डेटा एकत्र करने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है

 register.eshram.gov.in ई श्रमिक कार्ड पंजीकरण 2021 ऑनलाइन पोर्टल और सीएससी एनडीयूडब्ल्यू ईश्रम कार्ड स्थिति लागू करें: श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत ने श्रमिकों के कल्याण के लिए ई-श्रम पोर्टल नाम से एक नया पोर्टल शुरू किया है। ई श्रम के लिए पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूएएन) कार्ड मिलेगा। सीएससी एनडीयूडब्ल्यू ई श्रम कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण ऑनलाइन यूपी बिहार, एमपी और कर्नाटक के माध्यम से,उम्मीदवारों को भविष्य में नौकरी मिल सकती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के डेटा एकत्र करने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है और एनडीयूडब्ल्यू डेटाबेस का उपयोग नई नीतियां शुरू करने, भविष्य में और अधिक नौकरियां पैदा करने और श्रमिकों के लिए नई योजनाएं शुरू करने के लिए किया जाएगा। आप ई श्रमिक पोर्टल 2021 की आधिकारिक वेबसाइट, लाभ, आवश्यक दस्तावेज, सीएससी लॉगिन, ईश्रम पोर्टल के लिए ऑनलाइन आवेदन कौन कर सकते हैं और ई श्रम कार्ड की स्थिति का पूरा विवरण नीचे के भाग से देख सकते हैं।

राज्यों का नाम	पंजीकरण लिंक
अरुणाचल प्रदेश	यहा जांचिये
असम	यहा जांचिये
आंध्र प्रदेश	यहा जांचिये
बिहार	यहा जांचिये
चंडीगढ़	यहा जांचिये
छत्तीसगढ़	यहा जांचिये
दिल्ली	यहा जांचिये
गोवा	यहा जांचिये
गुजरात	यहा जांचिये
हरियाणा	यहा जांचिये
हिमाचल प्रदेश	यहा जांचिये
झारखंड	यहा जांचिये
जम्मू और कश्मीर	यहा जांचिये
कर्नाटक	यहा जांचिये
केरल	यहा जांचिये
Madhya Pradesh	यहा जांचिये
महाराष्ट्र	यहा जांचिये
मणिपुर	यहा जांचिये
मिजोरम	यहा जांचिये
नगालैंड	यहा जांचिये
उड़ीसा	यहा जांचिये
पंजाब	यहा जांचिये
राजस्थान Rajasthan	यहा जांचिये
सिक्किम	यहा जांचिये
तेलंगाना	यहा जांचिये
तमिलनाडु	यहा जांचिये
उत्तराखंड	यहा जांचिये
Uttar Pradesh	यहा जांचिये
पश्चिम बंगाल	यहा जांचिये

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ye lo julus nikaalne ka sabbot by Aamir misbahi #9889066680

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क्या है स्वामित्व योजना ?

प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने ग्रामीण स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत पीएम मोदी ने एक नए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं की जानकारी रहेगी और इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है |

स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड

हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भू मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत सम्पति कार्ड वितरित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत देश के लगभग एक लाख प्रॉपटी धारको के मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस के माध्यम से एक लिंक भेजा जायेगा। जिसके माध्यम से देश के प्रॉपटी धारक अपना प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड कर सकते है। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेंगी । गांव के लोगों को इस योजना के माध्यम से अब बैंक से लोन मिलने में भी आसानी होगी। सूत्रों के अनुसार 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के 221, उत्तर प्रदेश के 346, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांवों के नागरिकों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागज सौंपेगे।

इस योजना के माध्यम से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। PM Swamitva Yojana के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा गांव की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड एकत्रित करना शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ विवादित जमीनों के मामले के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट भी राजस्व विभाग द्वारा शुरू किया गया है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक पीढ़ियों से अपना मकान बनाकर रहने वाले गरीब व किसान अब तक उस भूमि के मालिकाना हक से वंचित थे, किन्तु 'स्वामित्व योजना' के द्वारा उन्हें यह अधिकार अब प्राप्त होगा।

PM Swamitva Yojana In Highlights 2021

योजना का नाम	पीएम स्वामित्व योजना
विभाग	पंचायती राज मंत्रालय
घोषणा	पीएम मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020
आरंभ तिथि	24 अप्रैल 2020
उद्देश्य	लोन लेने में सुविधा
वेबसाइट	https://egramswaraj.gov.in

यह योजना गरीबों और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में अभिनव पहल है।लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 11 जिलो के 1,001 गांवों के 1,57,244 लाभार्थियों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) का ऑनलाइन वितरण किया.

स्वामित्व योजना के अंतर्गत मिला 2.5 लाख नागरिकों को प्रॉपर्टी कार्ड

हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के दिन स्वामित्व योजना आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गांव के नागरिकों को उनकी जमीन और मकान के कागजात प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश के 9 राज्य जो कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। PM Swamitva Yojana के अंतर्गत अब तक 2.50 लाख लोगों के प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जा चुके हैं। 31 जनवरी 2021 तक 23,300 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है तथा 1432 गांव के 2.5 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जा चुके हैं। इस योजना के माध्यम से गांव के 90% से ज्यादा विवादों का निपटारा हो रहा है। ड्रोन सर्वे के बाद जमीन को चुने से चिन्हित किया जाता है।

स्वामित्व योजना 2021–22 का बजट

2021–22 के लिए पंचायती राज मंत्रालय को 913.43 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया हैं। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 32% ज्यादा है। इस बजट में से 593 करोड रुपए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए आवंटित किए गए हैं तथा योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना का बजट पिछले वर्ष 79.65 करोड़ रुपए था। जो कि अब बढ़कर 200 करोड़ हो गया है। पिछले वर्ष इस योजना के अंतर्गत 9 राज्यों को शामिल किया गया था तथा इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 16 राज्यों को शामिल किया गया है।

Swamitva Yojana के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में करीब 130 ड्रोन टीम तैनात की गई है। यह ड्रोन टीम भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैनात की गई हैं। मार्च 2021 तक इस योजना के अंतर्गत 500 ड्रोन तैनात किए जाएंगे। जिसके माध्यम से भारतीय ड्रोन निर्माण को भी बढ़ावा मिला है।

स्वामित्व योजना कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन

स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए जमीन की मैपिंग और जायदाद के आंकड़ों की जानकारी एकत्रित करने के लिए पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों की संख्या 210 होगी। यह स्टेशन मार्च तक चालू कर दिए जाएंगे। सन 2022 तक पूरे देश में कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन का पूरा नेटवर्क होगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 5.41 लाख गांव को शामिल किया गया है। जिसके लिए 566.23 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। साल 2021–22 के लिए इस योजना के अंतर्गत 16 राज्यों के शामिल किया जाएगा। जिसके लिए ₹200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस संकट के बीच में भी देश में फैली हजारों ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया और इस योजना की शुरुआत भी की वैसे तो 24 अप्रैल का दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है लेकिन कोरोनावायरस के संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही किसानों को संबोधित किया PM Swamitva Yojana का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों की जमीनो की ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना जमीनों की मैपिंग और उनके सही मालिकों को उनका हक दिलाना जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना ग्रामीणों के हक में इस योजना के तहत काम किया जाएगा।

पीएम स्वामित्व योजना पूरे देश में की जाएगी लागू

यूनियन बजट 2021-22 की घोषणा करते समय हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्वामित्व योजना को पूरे देश में लागू किए जाने की घोषणा की गई है। अक्टूबर 2020 में स्वामित्व योजना को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गांव के लोगों को उनके जमीन के दस्तावेज प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से 20-20 गांवों का चयन किया गया था। इसके लिए इन सभी 75 जिलो में सर्वे भी शुरू कर दिया गया था। अब इस योजना के माध्यम से गांव के नागरिकों को संपत्ति के अधिकार के दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1241 गांव के लगभग 1.80 लाख नागरिकों को कार्ड दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए तैयारी की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

 हरियाणा में कई गांवों में सर्वे भी किया जा चुका है। यह सर्वे ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है । सर्वे करने की पूरी जिम्मेदारी सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपी गई है। इस योजना के अंतर्गत किया जाने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत गांव में रह रहे लोगों को उनके आवासीय जमीनों के भूखण्ड का मालिकाना हक मिलेगा.

स्वामित्व योजना के अंतर्गत सर्वे प्रक्रिया

PM Swamitva Yojana के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जाता है। सर्वे करने के लिए कई चरण है। जीपीएस ड्रोन की मदद से एरिया सर्वे किया जाता है। इस सर्वे के माध्यम से गांव में बने हर घर की जियो टैगिंग की जाती है और प्रत्येक घर का क्षेत्रफल दर्ज किया जाता है। यह छेत्रफल दर्ज करने के बाद प्रत्येक घर को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाती है। जो उस घर का पता भी होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थी का पूरा पता डिजिटल भी हो जाता है। अब इस योजना के माध्यम से जमीन जायदाद के झगड़े में कमी आएगी। पहले गांव के नागरिकों के पास लिखित दस्तावेज नहीं होते थे। पर अब सरकार द्वारा गांव के नागरिकों को लिखित दस्तावेज मुहैया कराए जाएंगे।

• सर्वे की प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायत के सदस्य, राजस्व विभाग के अधिकारी, गांव के जमीन मालिक तथा पुलिस की टीम मौजूद रहती है। जिससे कि लोगों की आपसी सहमति से उन्हें अपने दावे की जमीन प्रदान की जा सके। इसके पश्चात दवे वाली जमीन पर निशानदेही की जाती है।
• जमीन मालिक चूना लगाकर अपने क्षेत्र पर घेरा बना लेता है। इसकी तस्वीर ड्रोन से खींची जाती है। ड्रोन के द्वारा यह प्रक्रिया गांव के चक्कर लगाकर पूरी की जाती है। इसके पश्चात कंप्यूटर की सहायता से जमीन का नक्शा तैयार किया जाता है।

स्वामित्व योजना आपत्ति दर्ज करने का समय

सरकार द्वारा जिस भी गांव का सर्वे कराया जाता है उस गांव के नागरिकों को पहले से सूचना दी जाती है। जिससे कि वह सभी लोग जो गांव से बाहर हैं वह सर्वे वाले दिन गांव में उपस्थित हो सके। सरकार द्वारा गांव का पूरा नक्शा तैयार किया जाता है। इसके पश्चात उन सभी नागरिकों को जिनके नाम पर जमीन है उनके नाम की जानकारी पूरे गांव को दी जाती है। वह सभी नागरिक जिन्हें अपनी आपत्ति दर्ज करानी होती है वह कम से कम 15 दिन तथा अधिक से अधिक 40 दिन के अंतर्गत अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है। वह सभी गांव जहां पर कोई भी आपत्ति नहीं आती है वह राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा जमीन के कागजात जमीन के मालिक को प्रदान कर दिए जाते हैं। जमीन के मालिकाना हक के कागजात राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा ज़मीनों के मालिकाना हक के लिए अपने कानून भी बनाए जा सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा भी यह कानून बनाया गया है कि जमीन की पूरी जवाबदेही ग्राम पंचायत के द्वारा की जाएगी। इस स्थिति में यदि जमीन को लेकर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को हल करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है।

पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा भी बनाए जा सकते हैं कानून

PM Swamitva Yojana Property Card

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब तक सरकार के पास गांव की आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना आरंभ की थी। अब इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर 2020 को देश 763 गांवों के 1.32 लोगों को आबादी की जमीन का मालिकाना हक के कागज सौंपेंगे। इस योजना के माध्यम से गांव की जमीन पर चले आ रहे विवादों से भी छुटकारा मिलेगा। 11 अक्टूबर 2020 को सरकार द्वारा मालिकाना हक के कागजों के साथ साथ डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड भी गांव के निवासियों को प्रदान किए जाएंगे।

स्वामित्व योजना क्या है ?

पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई PM Swamitva Yojana के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया और फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है और ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे। गांव की सभी संपत्ति की मैपिंग होने का प्रावधान भी रखा गया है। और उसकी जमीन से संबंधित ई-पोर्टल उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की कि आने वाले वर्षों में स्वामित्व  योजना सन 2020 के आधार पर ही पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा और उसमें पुरस्कार देने की घोषणा भी की जाएगी। यह पोर्टल ग्राम पंचायत के विकास के लिए और विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की काफी मदद करेगा।

PM Swamitva Yojana

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 10 जिलों का चयन किया है शेष जिलों का चयन आगामी वर्षों में किया जाएगा। जिसमें ग्रामीणों को एक सर्वेक्षण के बाद सरकार द्वारा योजना का लाभ मिल सकेगा | PM Swamitva Yojana के ज़रिये ग्रामीणों को जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह पहली बार है जब गांवों में आवासीय भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है और एक रिकॉर्ड कायम है | यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ किया जा रहा है।

पीएम स्वामित्व योजना का लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि करीब 5 साल पहले देश की 100 ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जोड़ी गई थी लेकिन आज के दौर में 125000 से भी अधिक ग्राम पंचायत इंटरनेट का लाभ उठा रही हैं। इस योजना की मदद से सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव तक आसानी से पहुँचती है और सहायता पहुंचने में तेजी आएगी अब गांव के लोग भी शहर के लोगों के तरह अपने मकानों पर होम लोन और खेतों पर भी लोन ले सकते हैं गांवों में जमीनों की मैपिंग ड्रोन के द्वारा की जाएगी देश के लगभग 6 राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और सन 2024 तक इसको देश के हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा

• प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंध संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है।
• इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा गांव, खेत भूमि का मैपिंग किया जाएगा।
• भूमि के सत्यापन प्रक्रिया मैं तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी।
• ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है। 

स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे ?

देश के जो इच्छुक प्रॉपटी धारक सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले सम्पति कार्ड को डाउनलोड करना चाहते है तो आप नीचे दिए गए तरीके से प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड कर सकते है।

• PM Swamitva Yojana के अंतर्गत पीएम मोदी के बटन दबाते ही देशभर के करीब एक लाख प्रॉपर्टी मालिकों को एक SMS जाएगा। इसके बाद आपको इस एसएमएस को ओपन करना होगा।
• एसएमएस को ओपन करने के बाद आपको इसमें एक लिंक दिखाई देगा। फिर आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आप अपना प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
• इसके बाद सभी राज्‍य सरकारें अपने राज्य के प्रॉपटी धारको को सम्पति कार्ड बांटेंगी।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 

प्रधानमंत्री स्वामित्व में आवेदन के लिए आपको निम्न लिखित स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेंगे।

• इसके लिए आवेदक को सबसे पहले पीएम स्वामित्व योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।
• इसके बाद फिर से इस वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
• न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा।
• इसमें आपसे मुतालिक जो भी जानकारी मांगी गई है उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
• पूरा फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने के बाद सबमिट का बटन दबाना होगा।
• अब आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर गया है आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर s.m.s. द्वारा या ईमेल आईडी द्वारा मिल जाएगी।

• पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने लॉगइन पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको अपना फोन नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।

  ब्राउचर/फ्लायर्स डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको ब्राउचर्स/फ्लायर्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने सभी ब्राउचर एवं फ्लायर्स की सूची खुलकर आ जाएगी।
  • इसके पश्चात आपको अपनी आवश्यकतानुसार लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने ब्रोउचर एवं फ्लायर की फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आ जाएगी।
  • इसके पश्चात आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप ब्राउचर एवं फायर डाउनलोड कर पाएंगे।

  सभी महत्वपूर्ण डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर सभी डाउनलोड की सूची होगी।
  • आपको अपनी आवश्यकता अनुसार लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुलकर आएगी।
  • इसके बाद आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप सभी महत्वपूर्ण डाउनलोड कर पाएंगे।

  प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रिब्यूटेड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रिब्यूटेड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
  • अब आपको अपनी तहसील का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपने विलेज नेम का चयन करना होगा।
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

  फाइनल मैप जेनरेटेड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको रिपोर्ट्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको फाइनल मैप जेनरेटेड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल पर आएगा।
  • इस पेज पर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
  • अब आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपनी तहसील का चयन करना होगा।
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

  डाटा प्रोसेसिंग कंप्लीटेड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको डाटा प्रोसेसिंग कंप्लीटेड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
  • अब आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपनी तहसील का चयन करना होगा।
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

  चुनना मार्किंग कंप्लीटेड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको चुनना मार्किंग कंप्लीटेड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
  • अब आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपनी तहसील का चयन करना होगा।
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

  प्रॉपर्टी कार्ड प्रिपेयर्ड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टी कार्ड प्रिपेयर्ड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
  • अब आपको अपने जिले एवं तहसील का चयन करना होगा।
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

  इंक्वायरी प्रोसेसिंग रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको इंक्वायरी प्रोसेस कंप्लीटेड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
  • इस पेज पर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
  • अब आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको अपनी तहसील का चयन करना होगा।
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

  ड्रोन सर्वे देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको ड्रोन सर्वे कंप्लीटेड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने राज्यों की सूची खुलकर आएगी।
  • आपको सूची में से अपने राज्य का चयन करना होगा।
  • अब आपको अपने जिले एवं तहसील का चयन करना होगा।
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

  डाटा एंट्री स्टेटस फॉर ड्रोन रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको डाटा एंट्री स्टेटस फॉर ड्रोन रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करन होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपने जिले एवं तहसील का चयन करना होगा।
  • जैसे आप अपने जिले एवं तहसील का चयन करेंगे डाटा एंट्री स्टेटस फॉर ड्रोन रिपोर्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

  Contact Information

  हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको स्वामित्व योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप ईमेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ईमेल आईडी egramswaraj@gov.in है।

  निष्कर्ष

  तो दोस्तों इस तरह आप प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ उठा सकते हैं इसके द्वारा ग्रामीण युवा जो बेरोजगार हैं उन्हें ऋण देने का प्रावधान भी प्रधानमंत्री  स्वामित्व योजना के अंतर्गत रखा गया है। इस योजना के शुरू होने से ग्राम पंचायतों में होने वाली धांधली जमीनों पर कब्जा और भूमाफिया ऊपर लगाम लगेगी ग्राम स्वराज पोर्टल की सहायता से ग्रामीण लोग अपनी जमीनों से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे

  क्या है स्वामित्व योजना ?

पिछले साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'स्वामित्व योजना' शुरू की थी. इस योजना से देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है. इस योजना का मकसद संपत्ति का मालिकाना हक तय करना है. केंद्र सरकार का दावा है कि यह योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मदद करेगी. अगर किसी संपत्ति पर विवाद होता है तो सारा रिकॉर्ड डिजिटली रिकॉर्ड होने की वजह से उसका जल्द समाधान संभव होगा. 1 फरवरी 2021 को बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत सदियों से गांव की आबादी की जमीन पर अपना मकान बनाकर रह रहे लोगों को उनके उस मकान के भूखंड का सरकारी अभिलेखों के द्वारा मालिकाना हक दिया जा रहा है. इससे गरीब आदमी जमीन का मालिक बनेगा. उन्होंने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की जमीन पर अपना मकान बनाकर रह रहे गरीब लोगों का उनके उस जमीन पर अब तक मालिकाना हक न होने के कारण गांव के दबंग उनके जमीनों पर कब्जा करते थे. अगर कभी उनके मकान गिर जाते थे, तो दोबारा गांव के दबंग मकान नहीं बनाने देते थे और उस जमीन पर वे अपना मालिकाना हक जताते थे. लेकिन अब स्वामित्व योजना के तहत गरीब को उसके जमीन पर मालिकाना हक देने के बाद गांव में दबंग जबरदस्ती उनकी जमीन पर अब कब्जा नहीं कर सकेंगे. 'स्वामित्व योजना' के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को अपने मकान की भूमि पर मिले मालिकाना हक से अब बैंक आदि से सहजतापूर्वक ऋण प्राप्त कर अनेक वित्तीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यह योजना भूमि संबंधी अनेक विवादों के निपटारे में भी सहायक सिद्ध होगी।

 'स्वामित्व योजना' के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को अपने मकान की भूमि पर मिले मालिकाना हक से अब बैंक आदि से सहजतापूर्वक ऋण प्राप्त कर अनेक वित्तीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

यह योजना भूमि संबंधी अनेक विवादों के निपटारे में भी सहायक सिद्ध होगी।

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