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वन स्टाप सेंटर/महिला हेल्प लाइन : One Stop Center/Women Help Line

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 वन स्टाप सेंटर/महिला हेल्प लाइन

(केन्द्रांश 100 प्रतिशत)


एक ही छत के नीचे पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, कानूनी सहायता, अल्प आवासगृह, कैन्टीन एवं चिकित्सा सुविधा आदि की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित योजना जनपद में संचालित की जा रही है|

वन स्टॉप सेंटर (सखी) का मकसद, सभी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को एक ही छत के नीचे मदद मुहैया कराना है. इसके तहत, पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को एक ही जगह पर अस्थायी आश्रय, पुलिस-डेस्क, कानूनी मदद, मेडिकल और काउंसलिंग की सुविधा दी जाती है. 

वन स्टॉप सेंटर (सखी) का मकसद, परिवार के अंदर, काम की जगह पर, या समुदाय के अंदर, निजी या सार्वजनिक जगहों पर हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं का समर्थन करना है. 

वन स्टॉप सेंटर (सखी) को 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की मदद के लिए, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत गठित संस्थाओं से जोड़ने की योजना है

वन स्टॉप सेंटर योजना की पृष्ठभूमि और विकास

OSCS को 2015 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (NMEW) के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए एकल-खिड़की मंच प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य एक ही स्थान पर कई बीमारियों के परीक्षण की सुविधा प्रदान करना है। केंद्रों में एचआईवी, टीबी और अन्य संचारी रोगों के परीक्षण की सुविधा होगी।

One Stop Center/Women Help Line

(center 100 percent)

To provide assistance to the victimized women under one roof, a scheme fully funded by the Government of India is being run in the district to provide reporting police post, legal aid, small accommodation, canteen and medical facilities etc.

The aim of One Stop Center (Sakhi) is to provide help under one roof to women and girls suffering from all types of violence. Under this, victimized women and girls are provided temporary shelter, police-desk, legal help, medical and counseling facilities at one place.

The aim of the One Stop Center (Sakhi) is to support women experiencing violence in private or public settings, within the family, at work, or within the community.

One Stop Center (Sakhi) is planned to be linked to institutions constituted under the Protection of Children from Sexual Offenses Act 2012 and Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 to help girls below 18 years of age.

Background and development of One Stop Center Scheme

OSCS was launched in 2015 by the Ministry of Women and Child Development (MWCD). It was launched as a part of the National Mission for Women Empowerment (NMEW). The scheme aims to provide a single-window platform for women affected by violence. The scheme aims to provide testing facilities for multiple diseases at one place. The centers will have facilities for testing for HIV, TB and other communicable diseases.


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बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना : बेटी बचाओ बेटी पढाओ : beti bachao beti padhao

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 बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना (केन्द्रांश 100 प्रतिशत)उक्त योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से केंद्रपोषित योजना है| देश में गिरते हुए लिंगानुपात में समानता लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारम्भ की गयी है| जनपद स्तर पर योजना का प्रचार-प्रसार बैठकें, रैली, नुक्कड़-नाटक, बैनर पम्पलेट,.

प्रिय कमर जन सुविधा केन्द्र के पाठको हमारे द्वारा सभी जानकारी विभिन्न सम्बिन्धित योजना की आधिकारिक वेबसाइड तथा समाचार पत्रो से एकत्रित की जाती है। इन्ही सभी स्त्रोतो के माध्यम से हम आपको लोगो को सभी राज्य तथा केन्द्र सरकार की योजनाओं के बारे सही प्रकार की जानकारी प्रदान करते है और कमर जन सुविधा केंद्र सदेव यही प्रयास करता है की आपको अपडेटड खबरे और सत्य बात आप तक सबसे पहले पहुंचे योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर एक बार विजिट कर सत्यापन करने की सलाह देते हैं|
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दहेज से पीडित महिलाओ को कानूनी एवं आर्थिक सहायता : Legal and financial assistance to women suffering from dowry

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 दहेज से पीडित महिलाओ को कानूनी एवं आर्थिक सहायता

दहेज से पीडित महिलाओं को जिनके भरण-पोषण हेतु कोई आय का श्रोत न हो उन्हे मुकदमें की पैरवी हेतु 2500/- रू0 की एक मुश्तन सहायता दिये जाने का प्राविधान है एवं जब तक मुकदमा चलेगा तब तक 125/- प्रतिमाह की दर से दिया जाता है।

दहेज़ से पीड़ित परित्यक्त महिलाओं को, जिन्हें अन्य विभाग द्वारा सहायता प्राप्त न हो रही हो, अपने भरण हेतु आय के कोई स्रोत न हो तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहीं हों, को जिला परिवीक्षा अधिकारी, जो जिला दहेज़ प्रतिषेध अधिकारी भी नामित हैं, के कार्यालय में सहायता हेतु आवेदन-पत्र देना होता है एवं जिलाधिकारी की स्वीकृति के उपरांत ऐसी उत्पीड़ित महिला को मुकदमे की पैरवी हेतु अधिकतम रू० 2,500/- की एक मुश्त सहायता दी जाती है| उक्त योजना का आवेदन-पत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है|

पात्रता की शर्तें/आवश्यक दस्तावेज

·      धारा 498/ I

·      केस की छायाप्रति

·      एफ0आई0आर0 की छायाप्रति

·      तहसील द्रारा प्रदत्त आय प्रूमाण पत्र की कापी

·      निवास प्रमाण-पत्र

·      आधारकार्ड की छायाप्रति

·      शासकीय संस्था में संवासिनी न हो

·      शासन के अन्य विभाग से किसी प्रकार की सहायता न प्राप्त कर रही हो

·      गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो

·      भारत का नागरिक हो एवं उत्तर प्रदेश में किसी जिले का निवासी हो

·      सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण सम्बन्धित जॉच के उपरान्त जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा

अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल कल्याणपर जाये….

लाभार्थी: उत्तर प्रदेश के नागरिक

लाभ: मौद्रिक सहायता

दहेज लेने पर कितने साल की सजा होती है?

कानून दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

दहेज का केस कैसे लगाते हैं?

इसके लिए आपको अपने एक स्थानीय वकील से मिलना होगा जो कि कोर्ट में इस धारा की दलील देकर आपकी याचिका दायर करता है इसके बाद कोर्ट में जस्टिस के सामने आपके सबूत पेश किए जाते हैं यदि न्यायालय को लगता है कि आप सही हैं तो आगे की कार्यवाही 482 के अनुसार करता है 

दहेज का केस कब लगता है?

इस प्रावधान के अनुसार विवाह के सात साल में किसी महिला की जलने या किसी दूसरे तरह की शारीरिक चोट से अगर मौत हो जाती है और यह दिखाया जाता है कि मरने से पहले पति या ससुराल वालों ने मारपीट की थी, दहेज की मांग की थी, उसे ही दहेज हत्या माना है। महिला ने पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया गया था।

दहेज का केस कौन फाइल कर सकता है?

भारत में दहेज एक गंभीर अपराध है, और किसी के पति के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज करना एक कानूनी प्रक्रिया है जिसे पत्नी या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा शुरू किया जा सकता है। दहेज का मामला दर्ज करने की कानूनी प्रक्रिया है: शिकायत दर्ज करना: दहेज का मामला दर्ज करने में पहला कदम पुलिस में शिकायत दर्ज करना है।

 Legal and financial assistance to women suffering from dowry

There is a provision to give a lump sum assistance of Rs 2500/- to those women suffering from dowry who do not have any source of income for their maintenance, for the prosecution of the case and till the time the case continues, it will be given at the rate of Rs 125/- per month. Is.

Abandoned women suffering from dowry, who are not getting help from any other department, have no source of income for their maintenance and are living below the poverty line, are nominated by the District Probation Officer, who is also the District Dowry Prohibition Officer. An application for assistance has to be submitted in the office of the District Magistrate and after the approval of the District Magistrate, such an harassed woman is given a lump sum assistance of maximum Rs. 2,500/- for the prosecution of the case. The application form of the said scheme can be obtained from the office.

Eligibility Conditions/Required Documents

• Section 498/I

• Photocopy of the case

• Photocopy of FIR

• Copy of income certificate provided by Tehsil

• Address proof

• Photocopy of Aadhar Card

• There should not be an inmate in a government institution

• Not receiving any kind of help from other departments of the government

• Are living below the poverty line

• Must be a citizen of India and resident of any district in Uttar Pradesh

• The application form received for assistance will be approved by the District Magistrate after the relevant investigation on the recommendation of the District Dowry Prohibition Officer.

For more information visit Women and Child Welfare….

Beneficiary: Citizens of Uttar Pradesh

Benefit: Monetary Assistance

How many years is the punishment for taking dowry?

According to the Dowry Prohibition Act, 1961, there is a provision of imprisonment of 5 years and a fine of Rs 15,000 for taking, giving or aiding in the transaction of dowry.

How to file dowry case?

For this, you will have to meet one of your local lawyers who files your petition in the court by arguing this section, after this your evidence is presented before the Justice in the court. If the court thinks that you are right then further action will be taken. does as per 482

When is a dowry case filed?

According to this provision, if a woman dies due to burn or any other kind of physical injury within seven years of marriage and it is shown that before her death, her husband or in-laws had beaten her or demanded dowry, That is considered dowry murder. The woman had filed a case of dowry harassment against her husband and his in-laws.

Who can file dowry case?

Dowry is a serious crime in India, and filing a dowry case against one's husband is a legal process that can be initiated by the wife or her family members. The legal procedure to file a dowry case is: Filing a complaint: The first step in filing a dowry case is to file a complaint with the police.


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