समेकित बाल विकास सेवा योजना Integrated Child Development Services समेकित बाल विकास सेवा योजना(ICDS), बाल विकास सेवा एंव पुष्टाहार विभाग

 समेकित बाल विकास सेवा योजना

(केन्द्रांश 100 प्रतिशत)

 समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के सम्पूर्ण शारीरिक विकास एवं जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस० ) प्रारम्भ की गयी। योजना प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 1985 में बाल विकास सेवा एंव पुष्टाहार विभाग की स्थापना की गयी। वर्तमान में देश की अधिकांश जनसंख्या बाल विकास सेवा के अन्तर्गत आ चुकी है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के शिशुओं तथा गर्भवती-धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा कर उनकी मृत्यु दर कम करने तथा 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं को पोषण स्वास्थ्य व शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा योजना का प्रारम्भ किया।

 
समन्वित बाल विकास कार्यक्रम की सेवायें:

1. अनुपूरक पोषाहार

2. टीकाकरण

3. स्वास्थ्य जाँच

4. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

5. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा,

6. निर्देशन एवं सन्दर्भ सेवायें

 

उद्देश्य:

1. 0 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना एवं स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना।

2. जन्म दर मृत्यु दर एवं स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना।

3. बच्चों में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की नींव डालना।

4. 11 से 45 वर्ष की महिलाओं का पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा का विकास करना।

5. अन्य विभागों से तालमेल बनाना।

http://icds-wcd.nic.in/icdsawc.aspx

पात्र लाभार्थी:

1. 0 से 6 माह के बच्चे

2. 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे

3. गर्भवती/धात्री महिलायें                   

4. 0-5 वर्ष के कुपोषित बच्चे

5. 11-14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाएं

उपरोक्त सभी वर्गों की पहचान कर आगंनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा आगंनवाडी के केन्द्र पर पंजीकृत करना। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जनपद में 2855 आगंनवाड़ी केंद्र संचालित किये जा रहे है इन केन्द्रों पर वर्तमान में (06 माह से 03 वर्ष के 121778, 3-6 वर्ष के 76260 बच्चे एवं 56395 गर्भवती/धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। आगंनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा आगंनवाडी केन्द्र पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाने हेतु वजन लेना एवं अति कुपोषित बच्चों को इलाज हेतुं पोषण पुर्नवास केन्द्र सन्दर्भित करना। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 3845 ग्राम स्वास्थ पोषण सत्र आयोजित किये गये, समुदाय आधारित कार्यक्रमों में बाल विकास विभाग के अन्तर्गत विभाग द्वारा जारी गतिविधि कैलेण्डर के अनुसार माह में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इससे समाज में व्यापक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन हुआ है। बच्चों के जन्म से लेकर छः माह तक केवल मां का दूध तथा छः माह के बाद ऊपरी आहार के संबंध में उनके अन्दर जागृति पैदा हुयी है, वहीं गोद भराई के माध्यम से गर्भवतियों के तीन माह से नौ माह तक विशेष टीकारण, हीमोग्लोबिन की जांच तथा प्रसव के समय महत्वपूर्ण बातों पर लोगो में जन जागरूकता हुयी है।

रजिस्ट्रेशन हेतु विभागीय  https://balvikasup.gov.in/ पर क्लिक करें 

अधिकारी का पदनाम-जिला कार्यक्रम अधिकारी

Integrated Child Development Services Scheme

(Center 100 percent)

Integrated Child Development Services (ICDS) was started by the Government of India with the aim of uplifting the overall physical development and living standards of the weaker sections of the society, especially women and children. Child Development Services and Nutrition Department was established in 1985 for effective implementation of the scheme. At present, most of the country's population has come under the Child Development Services. Protecting the life and health of infants and pregnant-lactating women, adolescent girls of families living below the poverty line, reducing their mortality and providing opportunities for nutrition, health and education to children of 0 to 6 years, pregnant lactating women. With the aim of doing this, the Government of India started the Integrated Child Development Services Scheme.

 

Services of Integrated Child Development Program:

1. Nutritional Supplement

2. Vaccination

3. Health Check

4. Nutrition and Health Education

5. Pre-school non-formal education,

6. Guidance and Reference Services

 

purpose:

1. To improve the nutritional and health status of children in the age group of 0 to 6 years and to provide pre-school non-formal education.

2. To reduce the birth rate, death rate and the tendency to drop out of school.

3. To lay the foundation of physical, mental and social development in children.

4. To develop nutrition and health education of women in the age group of 11 to 45 years.

5. Coordinating with other departments.

 

Eligible Beneficiaries:

1. Children from 0 to 6 months

2. Children from 6 months to 3 years

3. Pregnant / lactating women

4. Malnourished children of 0-5 years

5. Out-of-school adolescent girls aged 11-14 years

 

After identifying all the above categories, the Anganwadi worker should register them at the center of the Anganwadi. Women and Child Development Department is running 2855 Anganwadi centers in the district, at present (121778 children of 06 months to 03 years, 76260 children of 3-6 years and 56395 pregnant/lactating women) are being benefited at these centers. To improve the nutritional and health status of children aged 0 to 5 years at the Anganwadi center by the Anganwadi worker, weighing and referring severely malnourished children to nutrition rehabilitation centers for treatment.3845 village health nutrition sessions were organized by the Department of Women and Child Development. In community-based programs, various activities are organized in the month according to the activity calendar issued by the department under the Child Development Department. This has resulted in a widespread behavior change in the society. From the birth of children till six months only mother's milk And after six months, awareness has arisen in them in relation to complementary diet, while special vaccination of pregnant women from three months to nine months through baby showers, testing of hemoglobin and public awareness on important things at the time of delivery. She is

 

Designation of Officer-District Program Officer

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

(केन्द्रांश – 66.67 प्रतिशत( राज्यांश – 33.37 प्रतिशत)

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर जिसकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच हो उसके आश्रित को रू. 30000/- की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाती है |

पात्रता की शर्तें – योजनान्तर्गत आवेदक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय नगर क्षेत्र में रू० 56460/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू० 46080/- निर्धारित है |

आवेदन की प्रक्रिया – योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in पर किसी भी जनसेवा केंद्र से किये जा सकते हैं |ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट की प्रति 07 दिवस के भीतर सम्बंधित उपजिलाधिकारी के कार्यालय में जमा किये जाने का प्राविधान है |जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृत किये जाने के उपरांत धनराशि लाभार्थी के खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रेषित की जाती है |

ऑनलाइन करने हेत लिंक पर क्लिक करे http://nfbs.upsdc.gov.in/

अधिकारी का पदनाम – जिला समाज कल्याण अधिकारी

National Family Benefit Scheme

(Central share – 66.67 percent (State share – 33.37 percent)

 

 http://nfbs.upsdc.gov.in/

Under the National Family Benefit Scheme, on the death of an earning member of the family living below the poverty line, whose age is between 18 and 59 years, his dependent will get Rs. An amount of Rs.30000/- is made available as financial assistance.

Eligibility Conditions – Under the scheme, the annual income of the applicant from all sources is fixed at Rs.56460/- in urban areas and Rs.46080/- in rural areas.

Process of application - Online applications under the scheme can be made from any public service center on the website http://nfbs.upsdc.gov.in. Provision to submit the print copy of the online application to the office of the concerned sub-collector within 07 days. After being approved by the committee constituted under the chairmanship of the District Magistrate, the amount is sent to the beneficiary's account through e-payment.

Designation of Officer – District Social Welfare Officer

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

(राज्यांश 100 प्रतिशत)

 योजनान्तर्गत प्रति जोड़ा रू. 51000/- की धनराशि के व्यय का प्राविधान है | जिसमें रू. 35000/- की धनराशि कन्या के खाते में, रू. 10000/- की धनराशि कन्या के यथा वस्त्र आदि तथा रू. 6000/- की धनराशि कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु व्यय किये जाने का प्राविधान है |

 पात्रता की शर्तें :

कन्या के अभिभावक उ०प्र० के मूल निवासी हों | परिवार की आय समस्त स्रोतों से रू. 2 लाख से अधिक न हो, कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए | आयु की पुष्टि के लिए शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा मनरेगा जॉब कार्ड मान्य होंगे | आरक्षित वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा | निराश्रित कन्या , विधवा महिला की पुत्री तथा दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी | कन्या का राष्ट्रीयकृत बैंक में  संचालित खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड भी देना होगा |

आवेदन की प्रक्रिया :

योजना में ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र सम्बंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा किये जायेंगे | नगरीय क्षेत्र के आवेदकों द्वारा नगर निगम तथा सम्बंधित नगर पालिकाओं के कार्यालय में जमा किये जायेंगे| आवेदन पत्रों की जांच, स्वीकृति तथा धनराशि प्रदान किये जाने की कार्यवाही इन्हीं निकायों द्वारा की जाएँगी तथा सामूहिक विवाह का आयोजन तिथि निश्चित किये जाने के उपरांत सार्वजानिक स्थलों पर किया जायेगा | आवेदन पत्र उपरोक्त कर्यालाओं अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी बरेली के स्तर से प्राप्त किये जा सकते हैं |

अधिक जानकारी हेतु लिंक पर क्लिक करें 

http://samajkalyan.up.gov.in/hi

अधिकारी का पदनाम – जिला समाज कल्याण अधिकारी

 

Chief Minister Group Marriage Scheme

(State share 100 percent)

Per pair under the scheme Rs. There is a provision for expenditure of Rs.51000/-. In which Rs. 35000/- in the girl's account, Rs. 10000/- for the girl's clothes etc. and Rs. There is a provision to spend an amount of 6000/- for the arrangement of the programme.

 Eligibility Conditions :

 The guardian of the girl should be a native of Uttar Pradesh. Family income from all sources Rs. 2 lakhs, the age of the girl should be minimum 18 years and the age of the groom should be 21 years. Educational records, birth certificate, voter ID card, Aadhaar card and MNREGA job card will be valid for age confirmation. Reserved category applicants will have to submit caste certificate. Priority will be given to destitute girls, daughters of widowed women and disabled girls. Girl's account number operated in nationalized bank and I.F.S.C. Code will also have to be given.

 application procedure :

http://samajkalyan.up.gov.in/hi

 Under the scheme, applications will be submitted by applicants from rural areas to the concerned Block Development Officer's office. Will be submitted by the applicants of the urban area in the office of the Municipal Corporation and the concerned municipalities. Proceedings of scrutiny of applications, approval and grant of funds will be done by these bodies only and group marriages will be organized at public places after fixing the date. Application forms can be obtained from the above offices or from the level of District Social Welfare Officer, Bareilly.

 Officer's Designation - District Social Welfare Officer 

 

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मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना

 

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जनपद स्तर पर संचालित है, जिसमें जनपद में सिविल सेवा यू पी पी सी एस , एन डी ए, सी डी एस एवं नीट हेतु प्रशिक्षण केंद्र बरेली कॉलेज एवं राजकीय इन्टर कॉलेज, बरेली में संचालित है |

पात्रता की शर्तें :

मेधावी छात्रों के चयन हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र / छात्राओं की अर्हता निम्नानुसार निर्धारित की गयी है |

1.    जे ई ई /नीट हेतु कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण विज्ञान वर्ग के छात्र पत्र होंगे |

2.    सिविल सेवा / पी सी एस की परीक्षा के प्रशिक्षण हेतु स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र अध्वा स्नातक उत्तीर्ण छात्र होंगे |

3.   
एन डी ए/सी डी एस आदि की परीक्षाओं की शैक्षिक अर्हताए भी सम्बंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप होंगी |

आवेदन करने के प्रक्रिया 

मुख्मंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत समय – समय पर उपाम के स्तर से तिथि का निर्धारण कर प्रदेश लेवल पर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती है, परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के पश्चात जनपदों का अवन्तल कर प्रशिक्षणार्थियों को सम्बंधित जनपद में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है |

अधिकारी का पदनाम – जिला समाज कल्याण अधिकारी मो०नं० –6307807643

रजिस्ट्रेशन हेतु लिंक पर क्लिक करें 

 http://abhyuday.up.gov.in/

Chief Minister Abhyudaya Yojana

 

Mukhyamantri Abhyudaya Yojana is operated at the district level, in which training centers for Civil Services UPPCS, NDA, CDS and NEET are operated in Bareilly College and Government Inter College, Bareilly in Bareilly district.

Eligibility Conditions :

The eligibility of the students appearing in the entrance examination for the selection of meritorious students has been determined as follows.

Students studying or passed in class 11 and 12 for JEE / NEET will have science papers.

For the training of Civil Services / PCS examination, the final year graduate students or graduate passed students will be there.

The educational qualification for the examinations of NDA / CDS etc. will also be in line with the respective competitive examinations.

http://abhyuday.up.gov.in/

Application process

Under Mukhyamantri Abhyudaya Yojana, from time to time, entrance examinations are conducted for the training of competitive examinations at the state level by determining the date from the level of upam. |

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अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की आर्थिक सहायता एवं पुनर्वासन योजना

अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की आर्थिक सहायता एवं पुनर्वासन योजना

(केन्द्रांश – 50 प्रतिशत, (राज्यांश – 50 प्रतिशत)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम – 1989 की धारा 23 की उपधारा – 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.06.2014 को अधिसूचना जरी की गयी है |जिसके माध्यम से अनुशुइत जाती एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम – 1995 एवं संशोधन नियम – 2014 में संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति और अनुचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम – 2016 बनाया गया है | प्रदेश में अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए पूर्व में स्वीकृत आर्थिक सहायता की दरों को दिनांक 14.042016 से संशोधित किया गया है उक्त योजनान्तर्गत भिन्न – भिन्न प्रकृति के प्रकरणों में अलग – अलग दरों से रहत राशि प्रदान की जाती है जिनमें मुख्य प्रकरणों का विवरण निम्नवत है –

क्र.सं.	विवरण	राहत की न्यूनतम धनराशि
1.	1. अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना [अधि० की धारा 3(1)(क)] 2. मल-मूल, मल पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना [अधि० की धारा(1)(ख)] 3. क्षति करने अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मल-मूत्र कूड़ा पशु शव इकट्ठा करना [अधि० की धारा 3(1) (ग) 4. जूतों की माला पहनना या नग्न अर्ध नग्न घुमाना [अधि० की धारा 3(1) (घ)] 5. बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बल पूर्वक सिर मुंडन करना, मूँछ हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना [अधि० की धारा 3(1) (ड)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपया| पीड़ित व्यक्ति को संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) क्रम संख्यांक (1) (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत |  (ii) जब आरोप पत्र न्यायलय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत | (iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम सं० (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम सं० (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत |
2.	किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसके सहमति के बिना उसे स्पर्श करना [अधि० की धारा 3(1) (ब)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए | संदाय निम्नासुसर किया जायेगा | (i)प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़०आई०आर०) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत| (iii)न्यायलय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत | (iii)अवर न्यायलय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत |
3.	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (I)बलात्संग (भारतीय दण्ड संहिता – 1860 का 45) की धारा 375	पीड़ित को पांच लाख रूपये, संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i)चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात 50 प्रतिशत | (ii)25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है | (iii)अवर न्यायालय द्वारा विचरण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत |
4.	हत्या या मृत्यु	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपये संदाय किया जायेगा|  (i)शव परीक्षा के पश्चात 50 प्रतिशत | (ii)50 प्रतिशत आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर |

उत्पीड़न के प्रकरण पर राहत राशि जनपद स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रस्ताव – अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी महोदय की समिति द्वारा स्वीकृति उपरांत भुगतान की कार्यवाही संपन्न की जाती है विस्तृत जानकारी हेतु विकास भवन के कक्ष सं० 05 में स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है |

अधिकारी का पदनाम – जिला समाज कल्याण अधिकारी

http://samajkalyan.up.in/

Financial assistance and rehabilitation scheme for Scheduled Castes and Scheduled Tribes victims of atrocities

(Central share – 50 percent, (State share – 50 percent)

The Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India has issued a notification on 23.06.2014, exercising the powers conferred by sub-section – 1 of Section 23 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act – 1989. And by amending the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act-1995 and Amendment Rules-2014, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) (Amendment) Rules-2016 have been made. The rates of financial assistance approved earlier for Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been victimized by atrocities in the state have been revised from 14.04.2016. The details of the main cases are as follows –

1. Keeping inedible or obnoxious substances [Section 3(1)(a) of the Act]

2. Collecting excreta, excreta, animal carcass or any other repulsive substance [Section (1)(b) of Act.]

3. Collecting faeces, urine, animal dead bodies with the intention of causing harm, humiliation or annoyance [Section 3(1) (c) of the Act

4. Wearing garlands of shoes or roaming naked semi-naked [Section 3(1) (d) of the Act]

5. Forcibly doing such acts as taking off clothes, forcibly shaving head, removing moustache, painting face or body [Section 3(1) (e) of Act.]

One lakh rupees to the victim.

Payment will be made to the victim as follows.

(i) 10 per cent at First Information Report (FIR) for serial numbers (1), (2) and (3) and 25 per cent at First Information Report stage for serial numbers (1), (4) and (5) Percentage |

  (ii) 50 per cent when the charge sheet is sent to the court.

(iii) 40 per cent when the accused person is convicted by the lower court for serial numbers (2) and (3) and similarly 25 per cent for serial numbers (1), (4) and (5).

Intentionally touching a woman belonging to a Scheduled Caste or a Tribe by using such acts or gestures as an act of a sexual nature, without her consent [Section 3(1) (b) of the Act]

Two lakh rupees to the victim. Payment will be made as follows.

(i) 25 percent at First Information Report (FIR) stage.

(iii) 50 per cent when the charge sheet is sent to the court.

(iii) 25 per cent on conviction of the accused by the lower court.

rape or gang rape

(I) Section 375 of Rape (Indian Penal Code – 45 of 1860)

Five lakh rupees to the victim, the payment will be made as follows.

(i) 50% after medical examination and confirmation of medical report.

(ii) 25 per cent when the charge sheet is sent to the court.

(iii) 25 per cent on the conclusion of proceedings by the lower court.

murder or death

Eight lakh twenty five thousand rupees will be paid to the victim.

(i) 50% after post mortem.

(ii) 50 percent when the charge sheet is sent to the court.

On the case of harassment, according to the proposal received from the Scheduled Caste, Scheduled Tribe Cell at the district level, the payment process is completed after the approval by the committee of the District Social Welfare Officer, Chief Development Officer, Senior Superintendent of Police and District Magistrate, for detailed information development Contact can be made at the office of the District Social Welfare Officer located in Room No. 05 of the building.

Designation of Officer – District Social Welfare Officer

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