समेकित बाल विकास सेवा योजना Integrated Child Development Services समेकित बाल विकास सेवा योजना(ICDS), बाल विकास सेवा एंव पुष्टाहार विभाग

 समेकित बाल विकास सेवा योजना

(केन्द्रांश 100 प्रतिशत)

 समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के सम्पूर्ण शारीरिक विकास एवं जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस० ) प्रारम्भ की गयी। योजना प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 1985 में बाल विकास सेवा एंव पुष्टाहार विभाग की स्थापना की गयी। वर्तमान में देश की अधिकांश जनसंख्या बाल विकास सेवा के अन्तर्गत आ चुकी है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के शिशुओं तथा गर्भवती-धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा कर उनकी मृत्यु दर कम करने तथा 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं को पोषण स्वास्थ्य व शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा योजना का प्रारम्भ किया।

 
समन्वित बाल विकास कार्यक्रम की सेवायें:

1. अनुपूरक पोषाहार

2. टीकाकरण

3. स्वास्थ्य जाँच

4. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

5. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा,

6. निर्देशन एवं सन्दर्भ सेवायें

 

उद्देश्य:

1. 0 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना एवं स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना।

2. जन्म दर मृत्यु दर एवं स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना।

3. बच्चों में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की नींव डालना।

4. 11 से 45 वर्ष की महिलाओं का पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा का विकास करना।

5. अन्य विभागों से तालमेल बनाना।

http://icds-wcd.nic.in/icdsawc.aspx

पात्र लाभार्थी:

1. 0 से 6 माह के बच्चे

2. 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे

3. गर्भवती/धात्री महिलायें                   

4. 0-5 वर्ष के कुपोषित बच्चे

5. 11-14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाएं

उपरोक्त सभी वर्गों की पहचान कर आगंनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा आगंनवाडी के केन्द्र पर पंजीकृत करना। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जनपद में 2855 आगंनवाड़ी केंद्र संचालित किये जा रहे है इन केन्द्रों पर वर्तमान में (06 माह से 03 वर्ष के 121778, 3-6 वर्ष के 76260 बच्चे एवं 56395 गर्भवती/धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। आगंनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा आगंनवाडी केन्द्र पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाने हेतु वजन लेना एवं अति कुपोषित बच्चों को इलाज हेतुं पोषण पुर्नवास केन्द्र सन्दर्भित करना। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 3845 ग्राम स्वास्थ पोषण सत्र आयोजित किये गये, समुदाय आधारित कार्यक्रमों में बाल विकास विभाग के अन्तर्गत विभाग द्वारा जारी गतिविधि कैलेण्डर के अनुसार माह में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इससे समाज में व्यापक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन हुआ है। बच्चों के जन्म से लेकर छः माह तक केवल मां का दूध तथा छः माह के बाद ऊपरी आहार के संबंध में उनके अन्दर जागृति पैदा हुयी है, वहीं गोद भराई के माध्यम से गर्भवतियों के तीन माह से नौ माह तक विशेष टीकारण, हीमोग्लोबिन की जांच तथा प्रसव के समय महत्वपूर्ण बातों पर लोगो में जन जागरूकता हुयी है।

रजिस्ट्रेशन हेतु विभागीय  https://balvikasup.gov.in/ पर क्लिक करें 

अधिकारी का पदनाम-जिला कार्यक्रम अधिकारी

Integrated Child Development Services Scheme

(Center 100 percent)

Integrated Child Development Services (ICDS) was started by the Government of India with the aim of uplifting the overall physical development and living standards of the weaker sections of the society, especially women and children. Child Development Services and Nutrition Department was established in 1985 for effective implementation of the scheme. At present, most of the country's population has come under the Child Development Services. Protecting the life and health of infants and pregnant-lactating women, adolescent girls of families living below the poverty line, reducing their mortality and providing opportunities for nutrition, health and education to children of 0 to 6 years, pregnant lactating women. With the aim of doing this, the Government of India started the Integrated Child Development Services Scheme.

 

Services of Integrated Child Development Program:

1. Nutritional Supplement

2. Vaccination

3. Health Check

4. Nutrition and Health Education

5. Pre-school non-formal education,

6. Guidance and Reference Services

 

purpose:

1. To improve the nutritional and health status of children in the age group of 0 to 6 years and to provide pre-school non-formal education.

2. To reduce the birth rate, death rate and the tendency to drop out of school.

3. To lay the foundation of physical, mental and social development in children.

4. To develop nutrition and health education of women in the age group of 11 to 45 years.

5. Coordinating with other departments.

 

Eligible Beneficiaries:

1. Children from 0 to 6 months

2. Children from 6 months to 3 years

3. Pregnant / lactating women

4. Malnourished children of 0-5 years

5. Out-of-school adolescent girls aged 11-14 years

 

After identifying all the above categories, the Anganwadi worker should register them at the center of the Anganwadi. Women and Child Development Department is running 2855 Anganwadi centers in the district, at present (121778 children of 06 months to 03 years, 76260 children of 3-6 years and 56395 pregnant/lactating women) are being benefited at these centers. To improve the nutritional and health status of children aged 0 to 5 years at the Anganwadi center by the Anganwadi worker, weighing and referring severely malnourished children to nutrition rehabilitation centers for treatment.3845 village health nutrition sessions were organized by the Department of Women and Child Development. In community-based programs, various activities are organized in the month according to the activity calendar issued by the department under the Child Development Department. This has resulted in a widespread behavior change in the society. From the birth of children till six months only mother's milk And after six months, awareness has arisen in them in relation to complementary diet, while special vaccination of pregnant women from three months to nine months through baby showers, testing of hemoglobin and public awareness on important things at the time of delivery. She is

 

Designation of Officer-District Program Officer

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